ग्रामीण जन रायगढ़ – सरकार अब गांव-गांव तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा रही है। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से मिलने वाली राशि की नकद निकासी की सुविधा उनके गांव में ही मिले, इसके लिए अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत की जा रही है।पहले चरण में जिले की 72 ग्राम पंचायतों को इस योजना में शामिल किया गया है। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती (संविधान दिवस) के अवसर पर पंचायतों और सीएससी संचालकों (वीएलई) के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल पंचायत राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन की भावना को साकार करती है।24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के अवसर पर सभी 72 केंद्रों की विधिवत शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़कर केंद्रों का शुभारंभ करेंगे।
केंद्रों से मिलेंगी ये सुविधाएं:
डीबीटी योजनाओं की राशि की नकद निकासी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं की जानकारी और सेवाएं
राज्य व केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की ऑनलाइन जानकारी
ग्रामीणों के डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा
सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। हालांकि मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट आज गांवों तक पहुंच चुका है, लेकिन हर कोई इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। ऐसे में ये डिजिटल सुविधा केंद्र एक डिजिटल सूचना हब के रूप में कार्य करेंगे।
डिजिटल भारत की ओर एक सशक्त कदम
यह पहल न केवल डिजिटल समावेश को बढ़ावा देगी बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। ग्राम पंचायत और सीएससी के बीच हुआ यह समझौता ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।
